हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के कर्मचारियों, युवाओं और प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। इस बैठक में सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया को निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों और युवाओं को राहत देने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पुरानी पेंशन योजना को लेकर लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आर्थिक संकट और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बावजूद ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई आंच नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह लागू रहेगी।

हाल ही में प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने और दो वर्षों से खाली पड़े पदों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन गई थी। लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है और करीब 1.35 लाख कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में नई भर्तियों की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए 1066 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट में 8 सफाई कर्मचारियों के पद आउटसोर्स आधार पर भरने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में तीन रेडियोग्राफर पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कैबिनेट ने नूरपुर, बद्दी और ऊना में ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित करने की मंजूरी भी दी है। इन प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। सरकार का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करना और जनता को सुरक्षित एवं प्रमाणित दवाएं उपलब्ध कराना है।

यह निर्णय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और प्रदेश में दवा नियंत्रण प्रणाली को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कैबिनेट ने महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसे महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का मानना है कि महिला कर्मियों को मातृत्व के दौरान उचित अवकाश मिलना उनका अधिकार है और इससे वे अपने परिवार और स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकेंगी। इस निर्णय की विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिला संगठनों ने सराहना की है।

बैठक में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने से वित्तीय चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन विकास कार्यों की गति को थमने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य अपने संसाधनों को मजबूत कर आगे बढ़ेगा और वित्तीय प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा जाए।

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद किए जाने के मुद्दे पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। यह बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे सचिवालय में आयोजित की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को औपचारिक पत्र भेजकर बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि 16वें वित्त आयोग और केंद्र सरकार के निर्णय के चलते प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ऐसे में राज्य हित में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आगे की रणनीति तय करनी चाहिए।

कैबिनेट के फैसलों से जहां कर्मचारियों में विश्वास मजबूत हुआ है, वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भी राहत मिली है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग के साथ खड़ी है और विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखेगी। कैबिनेट बैठक के ये निर्णय आने वाले समय में प्रदेश की प्रशासनिक और आर्थिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।