हिमाचल प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रही है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से सीबीएसई पैटर्न पर विकसित किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही राजीव गांधी आदर्श राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत शैक्षणिक ढांचे को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के सलोह स्थित बन बिहारी नंद ब्रह्मचारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेल अधोसंरचना का संतुलित विकास युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। इसी सोच के तहत सरकार शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, खेल सुविधाओं और आधुनिक संसाधनों पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2027 तक हरोली विधानसभा क्षेत्र को देश का पहला ऐसा क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां हर घर, हर आंगन और हर खेत तक पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को शत-प्रतिशत पेयजल और सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध और चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में जल शक्ति विभाग की कई योजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अकादमिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 31 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरोली विधानसभा क्षेत्र के रोड़ा गांव में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का पहला पूर्ण रूप से सीसीटीवी कवर्ड क्षेत्र बनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रमुख स्थानों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर कैमरे लगाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का जिक्र करते हुए कहा कि चिट्टे जैसे नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जन-जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं या जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार माता-पिता की भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।