हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की, जबकि आवास, तकनीकी शिक्षा तथा नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी इसमें उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंत्रिमंडल के फैसलों की वर्तमान स्थिति का आकलन करना और लंबित मामलों को जल्द पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश देना था।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 13 जनवरी 2023 से 30 जून 2025 के बीच राज्य मंत्रिमंडल की विभिन्न बैठकों में कुल 1160 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इनमें से लगभग 99 प्रतिशत निर्णयों को पूरी तरह लागू किया जा चुका है। यह उपलब्धि प्रशासनिक स्तर पर बेहतर समन्वय और विभागों की सक्रिय कार्यप्रणाली को दर्शाती है। सरकार का मानना है कि लिए गए निर्णयों को समय पर लागू करना विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक है।

समीक्षा के दौरान उन मामलों पर भी चर्चा की गई जो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि लगभग एक प्रतिशत निर्णय ऐसे हैं जिनकी प्रक्रिया अभी जारी है। ये मामले मुख्य रूप से वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जल शक्ति, बहुउद्देशीय परियोजनाओं और ऊर्जा विभागों से जुड़े हुए हैं। उपसमिति ने इन लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित विभागों को आवश्यक कदम तेजी से उठाने के निर्देश दिए।

बैठक को संबोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता केवल निर्णय लेने में नहीं बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में निहित होती है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सहयोग से अधिकांश निर्णयों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने शेष मामलों को भी तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भरोसा दिलाया। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीतियों और योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचे तथा प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सके।