हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माण से जुड़े उद्योगों पर नियामक एजेंसियों की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। जो दवा कंपनियां तय नियमों और गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण और सीडीएससीओ द्वारा दिसंबर 2022 से शुरू की गई रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन व्यवस्था के तहत अब तक 30 से अधिक दवा निर्माण इकाइयों में उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य दवा निर्माण में लापरवाही रोकना और जनता को सुरक्षित व मानक दवाएं उपलब्ध कराना है।

दिसंबर 2022 से अक्तूबर 2025 तक प्रदेश में करीब 150 दवा उद्योगों का निरीक्षण किया गया है। जांच के दौरान कई इकाइयों में गंभीर तकनीकी और गुणवत्ता से जुड़ी कमियां पाई गईं। इसके चलते 30 से अधिक फैक्ट्रियों पर पूर्ण रूप से उत्पादन बंद करने के आदेश जारी किए गए, जबकि 35 अन्य उद्योगों में कुछ खास दवाओं या उत्पादन लाइनों पर आंशिक रोक लगाई गई है। चालू वर्ष में ही लगभग 70 उद्योगों का निरीक्षण हुआ, जिनमें बड़ी संख्या में गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन सामने आए।

राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई स्थिति की गंभीरता को देखते हुए की जाती है। जहां मामूली खामियां होती हैं, वहां आंशिक रोक लगाई जाती है, जबकि गंभीर मामलों में पूरी यूनिट बंद कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई उद्योग तय समय में सभी तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी कमियां दूर कर लेता है, तो पुनः निरीक्षण के बाद प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जा सकता है।

निरीक्षण के दौरान कई गंभीर समस्याएं सामने आईं, जैसे एयर हैंडलिंग यूनिट का ठीक से काम न करना, माइक्रो लैब में जरूरी उपकरणों की खराब स्थिति, मशीनों का सही रखरखाव न होना और तकनीकी प्रक्रियाओं में लापरवाही। नियामक एजेंसियों का साफ कहना है कि ऐसी खामियां सीधे तौर पर दवा गुणवत्ता और आम लोगों के जनस्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। इसलिए इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।