देशभर में पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच काफी विरोध देखने को मिला है। कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने रैलियां निकालीं और सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही कई ऐसी खबरें भी सामने आईं, जिनमें बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा बिल भरना पड़ा। इन खबरों के कारण लोगों में डर और असमंजस की स्थिति बन गई।

इस पूरे मामले पर अब सरकार की ओर से स्पष्ट बयान सामने आया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में कहा कि देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है और इसे केवल वही उपभोक्ता चुन सकते हैं, जो इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। सरकार ने साफ किया कि किसी भी उपभोक्ता पर स्मार्ट मीटर जबरन नहीं थोपा जाएगा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने या न लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। यदि कोई उपभोक्ता प्रीपेड मीटर लगवाना चाहता है, तो उसे पहले एक निश्चित राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी होगी। बाद में अगर वह इस सुविधा को बंद करना चाहता है, तो उसकी सिक्योरिटी राशि भी उसे वापस कर दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं होगी।

मंत्री ने यह भी बताया कि जिन राज्यों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इससे बिजली कंपनियों का घाटा कम हुआ है और उपभोक्ता समय पर बिल का भुगतान कर रहे हैं। पहले कई लोग बिजली का बिल समय पर नहीं भरते थे, जिससे कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब इस स्थिति में सुधार हुआ है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जो उपभोक्ता लंबे समय से बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, उनके लिए कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में यह जरूरी किया गया है कि जब तक बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक बिजली सुविधा जारी नहीं रखी जाएगी। इससे बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली चोरी को रोकने के लिए भी लगातार कदम उठा रही है। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड व्यवस्था इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी ऐसे उपाय करती रहेगी, जिससे बिजली व्यवस्था मजबूत हो और सभी उपभोक्ताओं को पारदर्शी और बेहतर सेवा मिल सके।