उपायुक्त एवं जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष अनुराग चंद्र शर्मा ने हाल ही में कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आईटी और गैर-आईटी संस्थानों के अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नवीनीकरण (Renewal) के आवेदनों की समीक्षा करना और योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करना था।

उपायुक्त ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि इस योजना के तहत प्रशिक्षण देने वाले सभी संस्थान आवश्यक मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करें और लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के स्तर और संस्थानों की जिम्मेदारी दोनों का ध्यान रखा जाए ताकि योजना का उद्देश्य सही दिशा में पूरा हो सके।

बैठक में उपस्थित संस्थानों द्वारा नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत सभी आवेदनों और सहायक दस्तावेजों की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति ने प्रत्येक आवेदन पर गहन चर्चा की और यह सुनिश्चित किया कि केवल वे संस्थान नवीनीकरण के लिए योग्य हों जो पूर्व में निर्धारित प्रशिक्षण मानकों का पालन करते आए हैं।

इस अवसर पर बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में इस योजना के तहत अब तक 24,501 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वर्ष 2013 से सितम्बर 2024 तक इस योजना पर कुल 30 करोड़ 39 लाख रूपये का आवंटन किया जा चुका है। यह आंकड़ा दिखाता है कि कौशल विकास भत्ता योजना ने जिले के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं।

बैठक में आईटीआई शमशी के प्रिंसिपल सुनील कुमार, पी.एल. नेगी जीएम, डीआईसी, अर्पित आनंद प्रधानाचार्य आईटीआई पतलिकुहल समेत अन्य संबंधित अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सभी उपस्थित अधिकारियों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए ताकि योजना के कार्यान्वयन और प्रशिक्षण के गुणवत्ता स्तर में सुधार किया जा सके।

उपायुक्त ने अंत में सभी अधिकारियों और संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि आगामी सत्र में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संसाधनों की गुणवत्ता और अधिक उन्नत हो, जिससे जिले के युवाओं को वास्तविक कौशल सीखने और अपने करियर को मजबूत बनाने का अवसर मिले।

इस बैठक के माध्यम से जिला कुल्लू में कौशल विकास भत्ता योजना की समीक्षा और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरी की गई। अधिकारियों का मानना है कि इससे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलने में मदद मिलेगी।