हिमाचल प्रदेश में बढ़ती वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ईंधन संकट को देखते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ईंधन की बचत केवल आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में ईंधन बचत और सादगी को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है।

राज्यपाल ने घोषणा की कि लोक भवन को अब विशेष ईंधन बचत अभियान क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत हर रविवार को पेट्रोल मुक्त रविवार मनाया जाएगा। इस दिन सरकारी कार्यों में पेट्रोल और डीजल वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रविवार के दिन अधिकतर सरकारी कार्य ऑनलाइन माध्यम से या यात्रा योजनाओं को एक साथ जोड़कर पूरे किए जाएंगे, ताकि अनावश्यक ईंधन खर्च को रोका जा सके।

उन्होंने अपने सरकारी काफिले में शामिल वाहनों की संख्या को भी तुरंत आधा करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि यह फैसला सरकारी विभागों और अधिकारियों के लिए एक उदाहरण बनेगा। साथ ही अब अनावश्यक सरकारी बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिससे यात्रा कम होगी और ईंधन की बचत हो सकेगी।

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि पश्चिम एशिया संकट समाप्त होने और ईंधन की कीमतें सामान्य होने तक वह सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश ईंधन बचाने का प्रयास कर रहा है, तब अधिक ईंधन खर्च करने वाले साधनों का उपयोग उचित नहीं होगा।

उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी अपील की कि वे अपने परिसरों में ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत से जुड़े कदम तुरंत लागू करें। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को कार साझा करने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने कॉलेजों और समाज में ईंधन बचाओ अभियान के संदेशवाहक बनें।

राज्यपाल ने लोगों से छोटी दूरी के लिए पैदल चलने और साइकिल का उपयोग करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ईंधन बचेगा बल्कि लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में शामिल है और लोगों को विदेश घूमने की बजाय देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। इससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्यपाल ने युवाओं से देशहित में अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान भी किया।