हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान को और सख्त कर दिया है। प्रदेश में न केवल नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, बल्कि नशे से जुड़े सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक नशे के मामलों में शामिल छह राज्य कर्मचारियों और पांच पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। इसके अलावा नशा सेवन या नशे से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त कुल 105 सरकारी और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं।

इन मामलों में 16 पुलिस कर्मचारी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 71 कर्मचारी और 18 बैंक व केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं। सरकार का साफ संदेश है कि नशे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। साथ ही, नशा तस्करों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामलों पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक सामने आए 72 मामलों में से 14 में कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी मामले विभिन्न राजस्व प्राधिकरणों, एनएचआई और न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

सोलन, कांगड़ा, नूरपुर, देहरा और बद्दी पुलिस जिलों में अब तक 12 अवैध संपत्तियां खाली कराई या ध्वस्त की जा चुकी हैं और दो संपत्तियों को सील किया गया है। डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा है कि एंटी-चिट्टा ड्राइव के चलते प्रदेश में नशा मुक्त माहौल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। युवाओं को नशे से बचाने और समाज को सुरक्षित रखने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

इसी कड़ी में जिला चंबा में पुलिस की एसआईयू टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 6 किलो 530 ग्राम चरस बरामद की है। एक मामले में नड्डल-खैरी मार्ग पर एक व्यक्ति के बैग से 5 किलो 128 ग्राम चरस पकड़ी गई, जबकि दूसरे मामले में चंबा-तीसा मार्ग पर एक महिला से 1 किलो 402 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है।

इसके अलावा चंडीगढ़ में हिमाचल के मंडी जिले के एक युवक से 764 ग्राम चरस बरामद की गई है, जो नशा सप्लाई करने के इरादे से पहुंचा था। परवाणू में पुलिस ने दो युवकों से 3.5 ग्राम चिट्टा पकड़ा है, जबकि सोलन जिले में कार सवार से 152 ग्राम चरस बरामद की गई। पांवटा साहिब में भी एक राहगीर से 2.69 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है।

लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि हिमाचल सरकार और पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ मैदान में हैं। प्रशासन का मानना है कि जब तक तस्करों, नेटवर्क और नशे के उपयोग पर एक साथ प्रहार नहीं होगा, तब तक इस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं मिल सकती।