मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ‘हिम’ नाम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की ब्रांडिंग करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार के गठन के बाद से ‘हिम’ शब्द को योजनाओं और सेवाओं से जोड़ा गया है, जैसे हिम ईरा, हिम बस कार्ड आदि। मुख्यमंत्री यह बात पीटरहॉफ, शिमला में आयोजित ‘स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर’ अभियान के तहत सिटीजन कनेक्ट कार्यक्रम के द्वितीय चरण के शुभारंभ अवसर पर कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला की सब्जी मंडी में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जिन दुकानदारों के पास जितनी जगह है, उतनी ही जगह उन्हें नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दी जाएगी। इसके अलावा बद्दी, ऊना सहित प्रदेश के अन्य शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं।

सीएम सुक्खू ने कहा कि नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्यूआर कोड और फोन के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए प्रदेश भर में 15 सिटीजन कनेक्ट सेंटर खोले गए हैं, जिनका मुख्यालय हमीरपुर में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर शहर के सौंदर्यीकरण पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और पुराने बस स्टैंड की जगह आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 707 करोड़ रुपये की योजनाओं को जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही शिमला शहर में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त शहरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नगर निगम शिमला की तर्ज पर प्रदेश के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने बद्दी के समीप ‘हिम चंडीगढ़’ नाम से एक नए शहर को बसाने की योजना का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जहां बद्दी के आगे चंडीगढ़ की सीमा समाप्त होती है और हिमाचल की सीमा शुरू होती है, वहां विश्वस्तरीय शहर बसाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं और लगभग 3400 बीघा जमीन हाउसिंग विभाग के नाम कर दी गई है, जबकि 3700 बीघा अतिरिक्त जमीन भी जल्द हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 10 हजार बीघा वन भूमि को जंगल के रूप में ही सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि कुछ पंचायतों से लैंड पूलिंग और कुछ क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के माध्यम से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।