प्रदेश में कई साल पहले घोषित की गई जंकयार्ड योजना आज तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। इस कारण पुलिस थानों, चौकियों और अन्य सरकारी परिसरों के बाहर जब्त, दुर्घटनाग्रस्त और खराब हो चुके वाहन खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। ये वाहन न सिर्फ सरकारी संपत्ति की बदहाल स्थिति दिखाते हैं, बल्कि कानून व्यवस्था की छवि पर भी असर डाल रहे हैं। योजना के तहत हर जिले में एक जंकयार्ड बनाया जाना था और इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

जंकयार्ड का उद्देश्य कबाड़ वाहन निस्तारण, वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग और थानों में जगह की कमी की समस्या को दूर करना था। हालांकि हकीकत यह है कि जंकयार्ड नहीं बनने से पुलिस थाने धीरे-धीरे कबाड़खाने में बदलते जा रहे हैं। अधिकारी भी मानते हैं कि अलग व्यवस्था न होने के कारण जब्त वाहनों को थानों में ही रखना मजबूरी बन गई है।

मंडी जिले में जंकयार्ड के लिए जमीन तलाशने की बात कही गई है। एसपी साक्षी वर्मा के अनुसार यह योजना काफी पुरानी है और इसके लिए फोरलेन क्षेत्र में जमीन देखी गई थी, लेकिन वहां से फोरलेन निकल जाने के कारण अब दूसरी जगह की तलाश की जा रही है।

केंद्र सरकार की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में 12 जिलों में जंकयार्ड खोलने की घोषणा की थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक भी यह योजना पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने अक्तूबर 2024 से 15 साल पुराने वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग नीति लागू करने की बात कही थी। फिलहाल सोलन और हमीरपुर जिलों में औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि बाकी जिलों में अभी इंतजार बना हुआ है।