दिल्ली में हुए ताजा बम धमाकों के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त किया जा रहा है। 26 नवंबर से धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा की सभी तैयारियों को मजबूत किया गया है। इस बार सत्र के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) के बजाय पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) को दी गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होगी।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य की सीमाओं, खासकर पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर से जुड़े बॉर्डर क्षेत्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इन बॉर्डर इलाकों पर वाहनों की जांच कड़ी कर दी गई है, और संदिग्ध गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। इन उपायों के तहत, चेक पोस्ट्स और प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के खतरे से निपटा जा सके।

धर्मशाला और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती में बदलाव किया गया है। खासतौर पर धार्मिक और राजनीतिक स्थलों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में ठहरने वाले विधायकों, अधिकारियों और अन्य प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होटलों और गेस्ट हाउसों की नियमित चेकिंग शुरू कर दी गई है। होटल रजिस्टर में हर व्यक्ति का नाम और पहचान रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया गया है। इसके साथ ही होटल कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद, राज्य के खुफिया विभाग ने भी अपनी निगरानी को तेज कर दिया है। खुफिया एजेंसियां धर्मशाला और शिमला में सक्रिय रूप से संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों की पहचान करने के लिए जानकारी जुटा रही हैं। राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से तुरंत निपटा जा सके। इसके अलावा, सत्र के दौरान सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन तकनीक का भी उपयोग किया जा सकता है।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों और नेताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और शीतकालीन सत्र सुचारु रूप से संपन्न हो सके।