हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन को 'फ्री हैंड' देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि में माफिया के लिए कोई स्थान नहीं है।

प्रमुख निर्देश और सख्त चेतावनी:

• अधिकारियों को अल्टीमेटम: उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर सीधे गाज उन पर गिरेगी। अब केवल कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी, अधिकारियों को जमीन पर उतरकर काम करना होगा।

• सिफारिश करने वालों की खैर नहीं: यदि कोई रसूखदार नेता या व्यक्ति माफिया की पैरवी करता है, तो प्रशासन उसकी बात सुनने के बजाय उसका नाम सार्वजनिक करे।

• माफिया पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': अग्निहोत्री ने पांच मुख्य प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है:

  1. नशा तस्करों (ड्रग माफिया) का पूर्ण खात्मा।

  2. वन एवं भू-माफिया पर सख्त कार्रवाई।

  3. सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को रोकना।

  4. अवैध खनन पर पूर्ण अंकुश लगाना।

  5. प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बंद करना।

"साफ-सुथरा प्रशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और संसाधनों की लूट बर्दाश्त नहीं होगी।" — मुकेश अग्निहोत्री, उपमुख्यमंत्री