हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सख्त कार्रवाई करते हुए ईडी के शिमला में तैनात रहे तत्कालीन असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप और उनके भाई विकास दीप के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर सीबीआई की चंडीगढ़ स्थित एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जिसने प्रदेश की प्रशासनिक और जांच एजेंसियों में हलचल मचा दी है।

सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार जांच में सामने आया है कि आरोपी अधिकारी विशाल दीप ने एक निर्धारित जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात और वैध आय की तुलना में लगभग 231.48 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की। इस पूरे मामले में उनके भाई विकास दीप को भी सह-आरोपी बनाया गया है, जिन पर अवैध संपत्ति को छिपाने और लेन-देन में सहयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता स्वयं सीबीआई चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर अरुण अहलावत हैं, जिनकी लिखित शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।

सीबीआई का कहना है कि विशाल दीप के खिलाफ यह कार्रवाई पहले से दर्ज दो ट्रैप मामलों के दौरान बरामद भारी मात्रा में नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेजों के बाद शुरू की गई प्रारंभिक जांच का नतीजा है। इन मामलों की जांच के दौरान यह संकेत मिले कि आरोपी अधिकारी की संपत्ति में असामान्य और तेजी से वृद्धि हुई है, जो उसकी घोषित आय से कहीं अधिक है।

जांच एजेंसी ने यह भी पाया कि आरोपी के भाई विकास दीप, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, ने न केवल अपने बैंक खातों बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के खातों का भी इस्तेमाल किया। इन खातों के माध्यम से बड़ी रकम का लेन-देन किया गया, जिससे अवैध संपत्ति को इधर-उधर करने और छिपाने में मदद मिली। इसी आधार पर सीबीआई ने उन्हें भी इस आपराधिक कदाचार मामले में शामिल किया है।

यह पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी जांच उस समय विशाल दीप द्वारा की जा रही थी। आरोप है कि जांच के दौरान उन्होंने संबंधित लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर करोड़ों रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने ट्रैप कार्रवाई की और फिर विस्तृत जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति से जुड़े तथ्यों का खुलासा हुआ।

सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी अब आरोपी अधिकारियों और उनके परिजनों की संपत्ति, बैंक लेन-देन और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई को प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।