हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश की 3577 पंचायतों में निर्वाचित सरकार का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। 1 फरवरी से गांवों की राजनीति के केंद्र रहे प्रधान और उपप्रधान के पदों पर सन्नाटा छा जाएगा। जिन दरवाजों पर रोज फरियादियों की कतार लगती थी, वहां अब निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकार नहीं रहेगा।

आम जनता के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम की धारा 140 (3) के तहत पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर 1 फरवरी से वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों की वैधानिक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद प्रधान की मोहर और हस्ताक्षर किसी भी सरकारी दस्तावेज़ पर मान्य नहीं होंगे। इसलिए 1 फरवरी के बाद ग्रामीण जनता को अपने कार्यों के लिए प्रधान के बजाय वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना होगा।

प्रधानों की शक्तियां समाप्त होने के बाद यह सवाल उठता है कि अब गांव की सरकार कौन चलाएगा। नियमों के मुताबिक, पंचायत का कार्यभार अब तीन सदस्यीय कमेटी या पंचायत सचिव के हाथों में दिया जाएगा। पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में फाइल सरकार को भेज दी है। अब सरकार के आदेशानुसार ही लोकतंत्र की इस सबसे निचली इकाई का संचालन होगा।

यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 1994 में लागू हुए हिमाचल पंचायतीराज एक्ट (73वें संवैधानिक संशोधन के तहत) के बाद यह पहली बार है जब पूरे प्रदेश की 3577 पंचायतों की कमान निर्वाचित प्रतिनिधियों से छिनकर अधिकारियों या कमेटियों के पास जाएगी।

इससे पहले कोविड काल में लाहौल-स्पीति और पांगी में चुनाव टलने के कारण वहां तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा कामकाज चलाया गया था। लेकिन अब यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो रही है। ग्रामीण जनता को अब स्थानीय प्रशासनिक बदलाव के अनुसार ही अपने कार्य करवाने होंगे।