मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक समग्र पोषण नीति बनाई जाएगी। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के लोगों को संतुलित और पौष्टिक भोजन का पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से कई पोषण और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं चला रही है।

उन्होंने बताया कि एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), मिड-डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग बेहद जरूरी है। इससे लोगों को भोजन में मौजूद पोषक तत्वों, कैलोरी की जानकारी और फूड फोर्टिफिकेशन के महत्व के बारे में जागरूकता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और नई प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में कांगड़ा जिले में नई फूड टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। इसके बाद आने वाले वर्षों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, ताकि खाद्य गुणवत्ता की जांच को और बेहतर बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिले के बद्दी में नई प्रयोगशालाएं खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंडाघाट लैब को मजबूत करने के लिए 8.50 करोड़ रुपये और कांगड़ा में नई लैब स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि इन प्रयोगशालाओं के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।