हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अब तक चार चरणों के सफल कार्यान्वयन के बाद कुल 75,434 परिवारों को बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। वर्तमान में बीपीएल चयन के पांचवें चरण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे पूरा करने के बाद आगामी 18 मार्च, 2026 तक खंड स्तरीय समितियों द्वारा पात्र परिवारों की पंचायतवार अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले के चार चरणों (फेस 1 से फेस 4) के तहत तैयार की गई सूचियाँ और लिए गए निर्णय यथावत मान्य रहेंगे, जबकि पांचवें चरण की चयन प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी संशोधित मानदंडों के आधार पर पूरी की जा रही है।

ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में 27,144 परिवारों को बीपीएल सूची में स्थान मिला था। इसके पश्चात दूसरे चरण में 21,547, तीसरे चरण में 11,997 और चौथे चरण में 14,746 परिवारों को इस श्रेणी में शामिल किया गया। अब पांचवें चरण के माध्यम से शेष रह गए पात्र परिवारों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्यापन, अनुमोदन, अपील और अभिलेख संशोधन से जुड़ी समस्त कानूनी प्रक्रियाएं पूर्व में जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार ही समय-सीमा के भीतर संपन्न की जाएंगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

इस बार बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन कर जरूरतमंदों को बड़ी राहत प्रदान की है। नए नियमों के अनुसार, अब उन परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत 50 दिन से कम काम किया है। संशोधित आदेशों के तहत पहले से चौथे चरण तक प्राप्त आवेदनों की भी पुन: समीक्षा की जा रही है। सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से उन गरीब परिवारों को मुख्यधारा में आने का अवसर मिलेगा जो तकनीकी कारणों या पुराने मानदंडों की वजह से अब तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे।