हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को और सख्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 21 और 22 जनवरी को एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में चिट्टा तस्करी से जुड़ी स्थिति की समीक्षा की जाएगी और नशे की लत में फंसे युवाओं के पुनर्वास पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही चिट्टा तस्करों की अवैध संपत्तियां चिन्हित कर ध्वस्त की जाएंगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं में अन्य विभागों के अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए जाएंगे, ताकि पंचायत स्तर पर नशे से जुड़ी हर जानकारी का सही आकलन हो सके। ग्राम सभाओं में चिट्टा से संबंधित पूरी मैपिंग की जाएगी, ताकि पता चले कि नशे की समस्या कहां और किस स्तर तक फैली हुई है।

इसके अलावा, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। इन टूर्नामेंटों में कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होंगी। विजेता टीमों को पुरस्कार राशि भी दी जाएगी, जिससे खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा तस्करी और इसकी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। चिट्टा तस्करों द्वारा बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और इन संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही, स्कूलों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए पाठ्य पुस्तकों में अध्याय शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायत स्तर पर गठित नशा निवारण समितियों में ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एफपीओ और महिला मंडलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि नशे के खिलाफ अभियान में पूरे समाज का सहयोग मिल सके।