हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश के छह सरकारी स्कूलों को राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के साथ-साथ पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सरकार की इस पहल का विशेष लाभ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है। Himachal Education News के मुताबिक चयनित स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए बड़े शहरों या निजी संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े।

इन छह स्कूलों को किया गया चयनित

राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के लिए छह शिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। इनमें करसोग का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामपुर बुशहर का राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रोहड़ू का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौपाल का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नौराधार का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और बेहड़ला का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे शिक्षण परिसर तैयार करना है, जहां विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त अवसर मिल सकें।

स्मार्ट कक्षाओं से लेकर खेल सुविधाएं तक

Rajiv Gandhi Model Day Boarding School योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए आधुनिक स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा खेल मैदान, इनडोर स्टेडियम, पौष्टिक भोजन और तैराकी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। इस तरह की सुविधाओं से बच्चों को केवल किताबों तक सीमित शिक्षा के बजाय पढ़ाई के साथ खेल और अन्य गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक वातावरण में शिक्षा हासिल करने से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रतिभा में भी सुधार होगा।

ग्रामीण विद्यार्थियों को मिलेगा बड़ा फायदा

Himachal Pradesh School Upgrade के तहत होने वाले इन बदलावों से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। कई दूरदराज के इलाकों में परिवार आर्थिक या भौगोलिक कारणों से बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं भेज पाते। ऐसे में सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से उन्हें अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य सरकारी संस्थानों को ऐसा स्वरूप देना है, जिससे अभिभावकों का सरकारी स्कूलों पर भरोसा और मजबूत हो।

24 हजार विद्यार्थियों ने बदला स्कूल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के प्रयासों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकारी स्कूलों में CBSE Based Education लागू किए जाने के बाद भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। निजी संस्थानों की तुलना में कम खर्च में अच्छी शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिलने के कारण करीब 24 हजार विद्यार्थी निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए हैं।

Read Also: ओपीएस में बदलाव नहीं होगा, पालमपुर में 10 इलेक्ट्रिक बसें रवाना

सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर

Government School Modernization के जरिए सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चयनित स्कूलों में सुविधाओं के विस्तार से विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिलने की उम्मीद है। वहीं Shimla News से जुड़े इस फैसले के बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में सरकार की कोशिशों को और गति मिलने की संभावना है। मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक ही परिसर में पढ़ाई, खेल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।