हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों के पास उपलब्ध खाली और अनुपयोगी भूमि की पहचान तथा सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए और अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित जानकारी साझा की।

बैठक में विभिन्न विभागों के पास मौजूद ऐसी सरकारी भूमि की समीक्षा की गई, जिसका वर्तमान समय में किसी विशेष कार्य के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार कई विभागों के पास बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध है, जिसका भविष्य में विकास और जनहित के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि उद्योग विभाग के पास सबसे अधिक अनुपयोगी भूमि दर्ज की गई है। इसके अलावा पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पंचायती राज और परिवहन विभाग के पास भी पर्याप्त मात्रा में ऐसी भूमि उपलब्ध है, जिसका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।

जगत सिंह नेगी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिन भूमि अभिलेखों का सत्यापन अभी शेष है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को अपने रिकॉर्ड अद्यतन करने और उपलब्ध भूमि की सही जानकारी प्रस्तुत करने का यह अंतिम अवसर माना जाए। इसके बाद विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरकारी भूमि का सही आंकलन करना है ताकि भविष्य में जनहित, आधारभूत ढांचे के विकास, संस्थानों की स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवंटित भूमि का विवरण भी मांगा गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए ताकि राज्य स्तर पर एक समग्र डाटा तैयार किया जा सके। इससे भूमि प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड को समयबद्ध तरीके से सत्यापित कर सरकार को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके।