हमीरपुर में एक बहुचर्चित शिक्षण संस्थान से जुड़ी फर्जी NOC (No Objection Certificate) मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है। नगर और ग्राम योजनाकार मण्डलीय कार्यालय, हमीरपुर ने शिक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत NOC को फर्जी पाते हुए इस मामले में पुलिस थाना हमीरपुर में एक FIR दर्ज कराई थी। विभाग की जांच में पाया गया कि जिस NOC को संस्थान की ओर से प्रस्तुत किया गया था, वह विभागीय रूप से वैध नहीं थी और यह केवल दिखावा था।

इस मामले में आरोपी पहले से ही न्यायालय से अग्रिम जमानत पर था। पहले न्यायालय ने आरोपी को 31 जनवरी तक राहत दी थी। अब मामले की सुनवाई और जमानत की समीक्षा के बाद अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दी है। इससे आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में नहीं रहेगा और जमानत पर रहेगा।

इस पूरे मामले में नगर योजना विभाग और पुलिस लगातार जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी NOC प्रस्तुत करने का मामला शिक्षा क्षेत्र की विश्वसनीयता और नियामक प्रक्रियाओं की गंभीरता को दर्शाता है। विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

अधिकारियों के अनुसार, शिक्षण संस्थान को विभागीय नियमों और प्रमाणपत्रों का पालन करना अनिवार्य है। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार आरोपी पर आगे की सुनवाई 10 फरवरी के बाद होगी।

स्थानीय शिक्षा प्रेमियों और अभिभावकों ने इस मामले पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि ऐसे फर्जी प्रमाणपत्रों के कारण शिक्षा क्षेत्र की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है। पुलिस और विभाग ने इस मामले की गहनता से जांच करने का आश्वासन दिया है।

यह मामला न केवल हमीरपुर, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की निगरानी और नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर करता है। आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपी और संस्थान के खिलाफ कितनी कार्रवाई की जाएगी और शिक्षा क्षेत्र में नियमों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी।