कांगड़ा की सभी जिला परिषद सीटों में खुलेंगी 50 से अधिक आधुनिक लाइब्रेरियां
कांगड़ा की सभी जिला परिषद सीटों में खुलेंगी 50 से अधिक आधुनिक लाइब्रेरियां

Post by : Himachal Bureau

Jan. 22, 2026 5:46 p.m. 208

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में शिक्षा ढांचे को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिले की सभी 54 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में आधुनिक लाइब्रेरियों की स्थापना की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, सामान्य ज्ञान को मजबूत करना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों व युवाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित लाइब्रेरियां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी, जिनमें वाई-फाई कनेक्टिविटी, कंप्यूटर और विभिन्न विषयों की पुस्तकों का व्यापक संग्रह उपलब्ध रहेगा। इन लाइब्रेरियों में छात्रों, युवाओं और स्थानीय निवासियों को निःशुल्क पठन सामग्री और अध्ययन के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

जिला प्रशासन ने इस दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं। इससे पहले विभिन्न पंचायतों में 22 लाइब्रेरियां स्थापित की जा चुकी हैं, जिन्हें पूरी तरह कार्यशील बना दिया गया है। सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब इस परियोजना को सभी जिला परिषद क्षेत्रों तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा, विलय की गई और बंद पड़ी सरकारी स्कूल इमारतों को बड़े और बेहतर सुसज्जित पुस्तकालयों में बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि मौजूदा ढांचे का बेहतर उपयोग किया जा सके।

पंचायत स्तर पर लाइब्रेरियों की उपलब्धता से छात्रों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। ये लाइब्रेरियां किशोरों, युवाओं और आसपास की पंचायतों के निवासियों के लिए भी उपयोगी होंगी, जहां वे जानकारीपूर्ण और संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ा सकेंगे।

जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि शैक्षणिक लाभों के अलावा ये लाइब्रेरियां युवाओं में मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग को कम करने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

वहीं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के जिला परियोजना अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि इस परियोजना को 15वें वित्त आयोग, पूर्व MNREGA, योजना निधि और अन्य योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाई-फाई सुविधा से युवाओं में डिजिटल लर्निंग और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा।

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