हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने आधुनिकतम डिजिटल सुविधा ‘हिम बस कार्ड’ योजना शुरू की है, जिससे प्रदेश के हजारों यात्रियों को सुगम और पारदर्शी यात्रा का लाभ मिल रहा है। यह कार्ड केवल ₹200 में उपलब्ध है और इसके जरिए राज्य के 22 श्रेणियों के नागरिक फ्री या रियायती यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। हिम बस कार्ड विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों, पूर्व सैनिकों, पुलिसकर्मियों, स्वतंत्रता सेनानियों, दिव्यांगजन, बेसहारा महिलाओं सहित सामाजिक विविधता वाले लाखों लोगों को कई अनूठे लाभ देता है। इस कार्ड का मकसद कागजी प्रक्रिया खत्म करना, बस यात्रा में समय और श्रम की बचत करना, और प्रदेश के नागरिकों को अधिकारिक और सुरक्षित परिवहन सेवा देना है।

योजना की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि प्रदेश में अब तक 2675 से अधिक लोगों ने इस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लिया है। एचआरटीसी की वेबसाइट पर आसान पंजीकरण, डिजिटल भुगतान और त्वरित ऑथेंटिकेशन से आवेदक किसी भी स्थान से कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। Himaccess ID और यूपीआई पेमेंट की सुविधा, दस्तावेजों की डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ कार्ड प्राप्त हो रहा है। बस यात्रा के दौरान अब कंडक्टर को केवल कार्ड दिखाने से ही रियायत या फ्री सफर का लाभ मिल जाता है, किसी प्रकार का दूसरा कागजी प्रमाणपत्र ले जाना अनिवार्य नहीं है।

इस योजना से न केवल यात्रियों को, बल्कि हिमाचल में परिवहन निगम को भी बहुत फायदा हुआ है; जैसे नकली टिकेटिंग का जोखिम समाप्त हुआ है, वंचित नागरिकों के लिए सरल यात्रा, प्रशासन में पारदर्शिता, बजट में बचत और डिजिटलीकरण से प्रदेश की पहचान और सुव्यवस्था भी बढ़ी है। Him Bus Card की विशेषता यह है कि प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्र, गाँव और पहाड़ी इलाकों के नागरिक अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से आवेदन और कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एचआरटीसी प्रशासन ग्रामीण इलाकों की पंचायत और CSC सेंटर के सहयोग से कार्ड वितरण को हर स्तर तक पहुंचा रहा है।

वर्तमान में हिमाचल सरकार परिवहन क्षेत्र में सुपर लग्जरी बसों में किराए पर विशेष रियायत, लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम, कैशबैक और ई-गवर्नेंस की दिशा में काम कर रही है। Him Bus Card के बाद सरकार डिजिटल ट्रैकिंग, बस स्टैंड की मॉडर्न मरम्मत, सीसीटीवी, ई-चार्जिंग स्टेशन और कर्मचारियों के डिजिटल वेतन से आधुनिक बस सेवा को अगले स्तर तक ले जा रही है। हिमाचल की भाजपानीत सरकार ने राज्य की जनता, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट डिजिटलीकरण, प्रशासन में पारदर्शिता और सुविधा का नया मापदंड तय किया है।

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