चंबा में भारी प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी
चंबा में भारी प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी

Post by : Ram Chandar

Feb. 26, 2026 11:07 a.m. 240

चंबा: नगर परिषद चंबा द्वारा लगाए गए भारी प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में शहरवासियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद की कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में जल्द कमी नहीं की गई, तो शहरवासी आगामी नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ ही नगर परिषद के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने की भी बात कही गई।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से नहीं की गई। उनका कहना है कि जहां सर्वे ड्रोन तकनीक के माध्यम से किया जाना था, वहां कुछ सामान्य महिलाओं को घर-घर भेजकर जानकारी एकत्र की गई। इस सर्वे में न तो राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी शामिल था और न ही कोई तकनीकी सहायक। ऐसे में इस सर्वे की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और इसके आधार पर भारी टैक्स वसूली को अनुचित बताया गया है।

प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त चंबा को भी ज्ञापन सौंपा और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल सनातन धर्मसभा के प्रधान सुरेश कश्मीरी सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि नगर परिषद चंबा में महानगरों के स्तर पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि चंबा एक आकांक्षी जिला है और यहां बड़ी संख्या में बीपीएल परिवार रहते हैं। ऐसे में इतनी अधिक कर राशि लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हरदासपुरा क्षेत्र में एक मैरिज हॉल संचालक को 96,000 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 15 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर 15,000 रुपये की अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा कई परिवारों को 10,000 से 20,000 रुपये तक के टैक्स नोटिस भेजे गए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि टैक्स दरों में संशोधन नहीं किया गया, तो शहरवासी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स में राहत देने की मांग की है।

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