नगर निगम शिमला में पंचायत की तर्ज पर अब परिवार रजिस्टर लागू किया जाएगा। शुक्रवार को मेयर और डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में हुई नगर निगम हाउस की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी पार्षदों की सहमति से मंजूरी दे दी गई। अब इस प्रस्ताव को प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और गजट में अधिसूचना जारी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगम शिमला शहर में परिवार रजिस्टर को लेकर सर्वेक्षण करेगा। नगर निगम क्षेत्र में करीब 55 हजार हाउसहोल्ड हैं और इन सभी परिवारों का रिकॉर्ड अब नगर निगम के परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। जिन लोगों का परिवार रजिस्टर पंचायत में बना हुआ है, उन्हें नगर निगम की सुविधाएं लेने के लिए पंचायत से रजिस्टर हटवाकर नगर निगम में स्थानांतरित करना होगा।

नगर निगम ने इससे पहले भी परिवार रजिस्टर को लेकर सर्वे किया था, लेकिन उस दौरान बहुत कम लोगों ने आवेदन किया था। ऐसे में अब दोबारा इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और उसके बाद परिवार रजिस्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा।

हाउस में बताया गया कि परिवार रजिस्टर लागू होने से वार्डों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे फर्जी प्रमाण पत्र और एनओसी जारी होने पर रोक लगेगी। परिवार रजिस्टर का पूरा रिकॉर्ड वार्ड सचिव के पास रहेगा और लोग ई-पोर्टल के माध्यम से अपनी परिवार नकल आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

यदि किसी व्यक्ति को घरेलू पेयजल या बिजली कनेक्शन लेना है, तो पहले पार्षद से प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद वार्ड सचिव यह जांच करेगा कि संबंधित व्यक्ति परिवार रजिस्टर में दर्ज है या नहीं। सचिव की रिपोर्ट और परिवार नकल के आधार पर ही एनओसी जारी की जाएगी। अन्य प्रमाण पत्र भी अब परिवार नकल देखकर ही जारी किए जाएंगे।