हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी परिषद ने आरोप लगाया है कि स्वर्णिम जयंती वर्ष से लेकर आज तक न तो परिवहन पेंशनरों को समय पर पेंशन मिली है और न ही सेवारत कर्मचारियों को नियमित वेतन, ओवरटाइम व रात्रि भत्ता मिल पाया है। परिषद का कहना है कि प्रदेश की सुखु सरकार जानबूझकर  एचआरटीसी पेंशनरों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए घोर अन्याय कर रही है, जबकि प्रदेश के अन्य पेंशनरों को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन दे दी जाती है। परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली सरकार ने अब तक एचआरटीसी पेंशनरों से किसी भी नीतिगत निर्णय पर चर्चा के लिए बैठक तक नहीं बुलाई।​

परिषद के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बीच आपसी खींचतान और अंदरूनी मतभेदों का खामियाजा परिवहन निगम और उसके पेंशनरों को भुगतना पड़ रहा है। परिषद ने कहा कि  एचआरटीसी सरकार की “लाचार दासी” बनकर रह गई है, जिसके चलते वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को इस उम्र में घोर आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।​

प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश की आम जनता के आवागमन का सुलभ और सुगम साधन है तथा हिमाचल की दुर्गम और सर्पिली सड़कों पर दौड़ती निगम की बसें राज्य के विकास की पहचान हैं, इसलिए निगम को केवल नफ़े-नुकसान के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। परिषद ने याद दिलाया कि 2 अक्तूबर 1974 को इसे सरकारी विभाग (HGT) से परिवहन निगम में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन इस आधार पर कॉर्पोरेशन की आड़ लेकर पेंशनरों और कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार उचित नहीं है।​

परिषद ने सवाल उठाया कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है तो उसका बोझ केवल परिवहन पेंशनरों और कर्मचारियों पर ही क्यों डाला जा रहा है। बयान में आरोप लगाया गया कि पांच सलाहकारों के सहारे चलने वाली सुखु सरकार ने हाल ही में पांच उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है और विपक्ष से मिलकर विधायकों व मंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की है, जिससे यह धारणा बनती है कि आर्थिक संकट की बात सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए की जा रही है।​

परिषद ने कहा कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि HRTC को संभालने और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, वही लोग इसे आर्थिक रूप से कमजोर करने वाले साबित हो रहे हैं। वक्तव्य में याद दिलाया गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु स्वयं HRTC के पूर्व कर्मचारी स्वर्गीय रसीला राम के पुत्र हैं और उन्होंने कई बार परिवहन पेंशनरों व कर्मचारियों को अपना परिवार बताया है, इसलिए उनसे अपेक्षा है कि वे यथास्थिति को बदलते हुए साहसिक और सकारात्मक निर्णय लें।​

परिषद ने स्पष्ट कहा कि सुखु सरकार का यह भेदभावपूर्ण और सौतेला रवैया घोर अन्याय की श्रेणी में आता है, जिससे पेंशनरों में व्यापक रोष पैदा हो चुका है। परिषद ने सरकार से मांग की कि प्रदेश के कोने-कोने में चल रहे विरोध, नारेबाजी और आक्रोश को खत्म करने के लिए एचआरटीसी के संबंध में समयबद्ध और ठोस नीतिगत फैसला लिया जाए, ताकि पेंशन, वेतन और अन्य कर्मचारियों का नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके।​

इसी संदर्भ में प्रबल संघर्ष की रणनीति तय करने के लिए 31 दिसंबर को पेंशनरों के प्रमुख नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक सुंदरनगर में बुलाई गई है। प्रेस कॉन्फ़्रेंस में प्रताप ठाकुर, सतीश नड्डा, सुभाष वर्मा, रोशन ठाकुर, कमलदेव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।​

अंत में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी परिषद के प्रदेश संयोजक शंकर सिंह ठाकुर (मो. 90159-27160) ने सुखु सरकार से अपील की कि वह न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए एचआरटीसी पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द ठोस निर्णय ले, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।​

यदि चाहें तो लोकेशन या डेटलाइन आप ऐसे जोड़ सकते हैं:
“शिमला / सुंदरनगर, 23 दिसंबर 2025।”