मंडी जिला में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा के लिए पुलिस लाइन स्थित कामाक्षा हॉल में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अपूर्व देवगन ने की। इसमें नशा रोकथाम, नशा तस्करी पर कार्रवाई, अवैध नशीली खेती को खत्म करने और लोगों को जागरूक करने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए आम लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन समाज की भागीदारी के बिना यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी नशे से जुड़ी गतिविधियां दिखाई दें तो उनकी जानकारी ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

उन्होंने बताया कि नशा छोड़ने और इलाज से जुड़ी सुविधाओं के लिए लोग “ड्रग फ्री हिमाचल” ऐप और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार नशामुक्त मंडी अभियान के तहत चिट्टा सहित अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी भी नशे के कारोबार या सेवन में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध नशीली दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए केमिस्ट दुकानों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में सैकड़ों मामले दर्ज किए गए और बड़ी मात्रा में चिट्टा, चरस, अफीम और प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की गईं। वन विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए हजारों अफीम के पौधों को नष्ट किया। यह कार्रवाई नशा तस्करी के स्रोत पर प्रहार करने की दिशा में अहम कदम है।

इसके अलावा जिले की कई पंचायतों में नशा निवारण समितियों की बैठकें आयोजित की गईं, जहां लोगों ने चिट्टा और अन्य नशों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। प्रशासन ने कहा कि जन जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से ही मंडी जिले को नशामुक्त बनाया जा सकता है।