एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन राहत, भुगतान के लिए लिमिट जारी
एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन राहत, भुगतान के लिए लिमिट जारी

Post by : Himachal Bureau

June 2, 2026 3:25 p.m. 773

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के हजारों कर्मचारियों के लिए लंबे समय बाद एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लगातार वेतन देरी से परेशान चल रहे कर्मचारियों के लिए निगम प्रबंधन ने अब बड़ा कदम उठाया है। प्रदेशभर के सभी डिपुओं को वेतन भुगतान के लिए आवश्यक वित्तीय लिमिट जारी कर दी गई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों के बैंक खातों में पहली जून की दोपहर या देर शाम तक वेतन पहुंच जाएगा।

पिछले कई महीनों से यह स्थिति बनी हुई थी कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था। हर महीने की पहली तारीख के बजाय वेतन 10 तारीख के बाद जारी किया जा रहा था, जिससे कर्मचारियों, चालक-परिचालकों और अधिकारियों में गहरी नाराजगी देखी जा रही थी। समय पर वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसका असर उनके कामकाज पर भी पड़ रहा था।

वेतन में लगातार हो रही देरी को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी निगम प्रबंधन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। ड्राइवर यूनियन, कंडक्टर यूनियन, सर्व कर्मचारी यूनियन और हिमाचल परिवहन मजदूर संघ सहित कई संगठनों ने चेतावनी दी थी कि यदि पहली जून तक वेतन जारी नहीं किया गया, तो दो जून से पूरे प्रदेश में बस सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। इस चेतावनी के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया।

हालांकि, वेतन जारी होने के बावजूद कर्मचारियों की सभी समस्याएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। एचआरटीसी के चालक-परिचालकों का कहना है कि उन्हें पिछले सात वर्षों से कई महत्वपूर्ण भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है, जिनमें विशेष रूप से ओवरनाइट भत्ता और अन्य लंबित देय शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि केवल वेतन जारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी लंबित भुगतानों का निपटारा भी जरूरी है।

ड्राइवर यूनियन ने निगम प्रबंधन को 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। यूनियन का कहना है कि यदि इस अवधि के भीतर सभी लंबित देयकों का भुगतान नहीं किया गया, तो 25 जून से चालक और परिचालक प्रदेशभर में बसों का संचालन बंद कर आंदोलन शुरू कर देंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सभी की नजरें निगम प्रबंधन के अगले फैसले पर टिकी हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे अपने अधिकारों को लेकर अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेंगे और जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

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