हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में आयोजित बाल मेले के दौरान कहा कि प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 100 नई स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस निर्णय से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल नई योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। इस दौरान Himachal News, Tanda Medical College, PG Seats, CM Sukhu, Health News और Medical Education जैसे विषय चर्चा में रहे और लोगों की रुचि का केंद्र बने।

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी 330 पीजी सीटें

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश के विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 330 नई स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें सबसे अधिक लाभ टांडा मेडिकल कॉलेज को मिलेगा, जहां 100 नई पीजी सीटें जोड़ी जाएंगी। इससे भविष्य में प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों या निजी अस्पतालों का रुख न करना पड़े। इसी उद्देश्य से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है।

आधुनिक मशीनों से लैस होंगे अस्पताल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में वर्षों से लंबित आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की कमी को दूर किया जा रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज सहित कई संस्थानों में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तीन टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित करने का कार्य जारी है। आईजीएमसी शिमला और एआईएमएसएस चमियाना में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जिला एवं क्षेत्रीय अस्पतालों में एमआरआई, पीईटी स्कैन, सीटी स्कैन और आधुनिक कैंसर उपचार प्रणाली भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही 16 से 20 वर्ष पुराने चिकित्सा उपकरणों को बदलने की प्रक्रिया भी जारी है।

सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक सुधार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 24 हजार विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लिया है। यह सरकार की शिक्षा नीतियों और सरकारी स्कूलों में बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आने वाले दो से चार वर्षों में सरकारी स्कूलों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों के साथ बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा।

नगरोटा बगवां को मिली कई विकास परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें मॉडल पुलिस स्टेशन एवं पुलिस आवास, ओल्ड एज होम और आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण शामिल है। इसके अलावा बड़ोह में मिनी सचिवालय खोलने, पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाने और सेराथाना हेल्थ सेंटर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की घोषणा भी की गई। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले का संतुलित विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार नए फैसले लिए जा रहे हैं।

Read Also: पालमपुर में डाकघर और गैस बुकिंग मुद्दे पर सांसद को लिखा गया पत्र

वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से विकास को नई दिशा दे रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सड़क, हवाई अड्डा विस्तार और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार कर हिमाचल को वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने दिवंगत जी.एस. बाली के योगदान को भी याद करते हुए कहा कि नगरोटा बगवां के विकास और प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि वर्तमान सरकार जनकल्याण और विकास के कार्यों को इसी गति से आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।