हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य की पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम कर रही है तथा जनता के सामने हर तथ्य लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सामने आया, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी मामले को राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर देखना है। उन्होंने बताया कि आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में एक श्वेत पत्र समिति के गठन पर विचार किया जाएगा, ताकि पूर्व सरकार के कार्यकाल से जुड़े मामलों की समीक्षा कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखी जा सके। इस दौरान Shimla News, CM Sukhu, White Paper Committee, Himachal News, BJP Government और Himachal Politics जैसे विषय लोगों के बीच सबसे अधिक चर्चा में रहे।

श्वेत पत्र समिति के गठन पर होगा फैसला

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक संपत्तियों और विकास परियोजनाओं से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में श्वेत पत्र समिति के गठन पर निर्णय ले सकती है। समिति का उद्देश्य विभिन्न मामलों से जुड़े तथ्यों का अध्ययन कर पारदर्शी रिपोर्ट तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी स्कूलों में बढ़ रहा लोगों का भरोसा

मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले लगभग 150 सरकारी विद्यालयों में करीब 24 हजार विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों से स्थानांतरण लेकर प्रवेश लिया है। उन्होंने इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते विश्वास का प्रमाण बताया और कहा कि अगले दो से चार वर्षों में सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल संसाधनों और बेहतर शिक्षण व्यवस्था से सुसज्जित किया जाएगा।

नगरोटा बगवां को मिली कई विकास परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान नगरोटा बगवां क्षेत्र के लिए कई नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें मॉडल पुलिस थाना एवं पुलिस आवास, वृद्धाश्रम और आधुनिक ऑडिटोरियम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल नई घोषणाएं करना नहीं बल्कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए लगातार निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 330 नई स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने की योजना पर कार्य चल रहा है। इनमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, टांडा में 100 नई पीजी सीटें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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पारदर्शी शासन और विकास पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों से हिमाचल प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि किसी भी मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी, ताकि जनता के बीच विश्वास और जवाबदेही की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।