हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर के दो प्रमुख सरकारी विद्यालयों को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। लंबे समय से चर्चा में रहे दोनों विद्यालयों के विलय के फैसले को अब पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब दोनों विद्यालय पहले की तरह स्वतंत्र रूप से संचालित होंगे। सरकार के इस फैसले से विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल सरकार के इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

दोनों विद्यालय अलग-अलग व्यवस्था के तहत करेंगे संचालन

नई अधिसूचना के अनुसार शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को पुनर्गठित करते हुए लीड स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। यह विद्यालय पहले की तरह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा। वहीं दूसरे विद्यालय का नाम परिवर्तित कर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा गया है, जो प्रदेश के विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित होगा। इससे दोनों विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था, शैक्षणिक गतिविधियां और संचालन पूरी तरह अलग-अलग रहेगा। CBSE School से जुड़े विद्यार्थियों की पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी, जबकि दूसरे विद्यालय में HPBOSE के अनुसार शैक्षणिक कार्य संचालित होंगे।

पहले क्यों लिया गया था विलय का निर्णय

सरकार ने इससे पहले दोनों विद्यालयों को एकीकृत कर सह-शिक्षा विद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आधार पर दोनों संस्थानों को एक साथ संचालित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध और सुझाव सामने आने लगे। अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों का मानना था कि दोनों विद्यालयों की अलग-अलग पहचान और शैक्षणिक व्यवस्था को बनाए रखना अधिक उचित होगा।

व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने उठाई थी मांग

हमीरपुर के व्यापार मंडल ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। स्थानीय व्यापारियों का कहना था कि यदि विद्यालयों का स्थानांतरण या विलय किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव लोअर बाजार के कारोबार पर पड़ेगा। इस विषय को मुख्यमंत्री तथा उनके राजनीतिक सलाहकार के समक्ष भी रखा गया। स्थानीय प्रतिनिधियों ने यह आग्रह किया कि दोनों विद्यालयों को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। Hamirpur News से जुड़े इस घटनाक्रम पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई थी।

शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पहले जारी विलय संबंधी सभी आदेश अब प्रभावहीन माने जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई व्यवस्था के अनुसार दोनों विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने आदेश की प्रतियां शिक्षा निदेशालय, जिला स्तर के अधिकारियों तथा अन्य संबंधित विभागों को भेज दी हैं ताकि नई व्यवस्था को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सके।

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विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी का माहौल

सरकार के इस फैसले के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संतोष का माहौल देखने को मिल रहा है। लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति समाप्त होने की उम्मीद है। अब दोनों विद्यालय अपनी अलग पहचान, शैक्षणिक परंपरा और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कार्य करते रहेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि अलग-अलग संचालन से विद्यार्थियों को अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार अध्ययन का अवसर मिलता रहेगा। School Merger का फैसला वापस लेने से शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी और स्थानीय स्तर पर उठ रही अधिकांश चिंताओं का समाधान होने की संभावना है।