हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों की सबसे बड़ी चिंता अब खत्म होने जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से हिमाचल में ई-वाहनों के लिए 428 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जो आगामी समय में राज्य को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में देश के अग्रणी इलाकों में शामिल करेंगे। यह परियोजना पूरी तरह डिजिटल मॉडल पर आधारित होगी, जहां चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग एक मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा। इस एप में स्लॉट बुकिंग, उपलब्ध स्टेशन की लोकेशन, रियल-टाइम चार्जिंग स्टेटस और ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं होंगी।

राज्य सरकार के अनुसार, यह आधुनिक प्रणाली ड्राइवरों को चार्जिंग के लिए लंबे इंतज़ार या असुविधा से बचाएगी, क्योंकि वाहन चालक पहले से ही अपने चार्जिंग स्लॉट को एप के माध्यम से बुक कर सकेगा। वाहन चार्जिंग शुरू होते ही चार्जिंग की स्थिति, बैटरी का प्रतिशत और कुल बिल की जानकारी भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और उपयोगकर्ता-हितैषी बन जाएगी।

इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने हिमाचल को 135 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। यह राशि चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में उपयोग होगी। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है, जो पूरे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य संभालेगा।

सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में हिमाचल में ई-वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और इस चार्जिंग नेटवर्क के विकसित होने से लोगों में ईवी अपनाने की प्रवृत्ति और तेज होगी। खासकर पर्यटक स्थलों, हाईवे और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आधुनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी बिना चिंता के इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकें।

राज्य में ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले ही कई नीतिगत बदलाव कर चुकी है, और अब 428 नए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हिमाचल को हरित परिवहन की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। परियोजना के पूरा होने के बाद हिमाचल भारत के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां ईवी चार्जिंग सेवाएं पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी और आम नागरिकों को आधुनिक तकनीक का आसान लाभ मिलेगा।