बाथू (ऊना) हरोली विधानसभा क्षेत्र के बाथू में सरकारी योजनाओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। क्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत भूमि पानी की कमी के कारण बंजर हो चुकी है और लगातार घटता भूजल स्तर स्थानीय किसानों की चिंता का कारण बन गया है।

स्थानीय लोग मानते हैं कि जलस्तर गिरने का स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है। पहले यहां जलशक्ति विभाग की केवल दो योजनाएं संचालित थीं, और उस समय पानी का स्तर संतुलित रहता था। लेकिन वर्तमान में सरकारी योजनाओं की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, बावजूद इसके भूजल लगातार नीचे जा रहा है। इसके कारण किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और कृषि की स्थिरता खतरे में पड़ गई है।

क्षेत्र में तेजी से बढ़ता औद्योगीकरण भी जल संकट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। उद्योगों के आने से लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर अवश्य मिले हैं, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण जीवन और कृषि पर साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग और प्रबुद्ध वर्ग मानते हैं कि सरकार जहां औद्योगीकरण को बढ़ावा दे रही है, वहीं इसके दुष्प्रभावों के समाधान के लिए समय रहते ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है।

स्थानीय निवासी रजनीश कुमार ने बताया कि औद्योगीकरण बढ़ने से क्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत जमीन पानी की कमी के कारण बंजर हो गई है। लगातार घटता भूजल स्तर और पानी की कमी किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन और संबंधित विभागों को अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए और जल संरक्षण के ठोस उपाय तत्काल लागू करने चाहिए, ताकि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र की खेती और जीवन प्रभावित न हो।

स्थानीय दुकानदार संजीव कुमार ने कहा कि उद्योगों के आने से रोजगार और व्यापार में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन जल संकट जैसी गंभीर समस्या का समाधान भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार और विभाग क्षेत्र में हो रही गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में जनता अव्यवस्थित परिस्थितियों और जल संकट का सामना न करे।

विशेषज्ञ और पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर जल संरक्षण और बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के ठोस उपाय नहीं किए गए, तो बाथू क्षेत्र में आने वाले वर्षों में कृषि और ग्रामीण जीवन दोनों ही बड़े संकट में फंस सकते हैं। उनका सुझाव है कि प्रभावी नीतियों, तकनीकी हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल स्तर को स्थिर किया जा सके और जल संकट को रोका जा सके।

इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि केवल सरकारी योजनाओं की संख्या बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होता। जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी, उचित कार्यान्वयन और स्थानीय समुदाय के सहयोग से ही इस क्षेत्र के जल संकट और कृषि संकट को कम किया जा सकता है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में बाथू क्षेत्र में भूजल की कमी और बंजर भूमि की समस्या और गंभीर रूप ले सकती है, जिससे कृषि जीवन पर स्थायी असर पड़ सकता है।