स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि अगर अभी इसका विरोध नहीं किया गया, तो आने वाले समय में हालात और भी कठिन हो सकते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड व्यवस्था में बैलेंस खत्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी।

ग्रामीण इलाकों में पहले से ही रोजगार के साधन सीमित हैं और नियमित आय हर परिवार के पास नहीं है। ऐसे में प्रीपेड Smart Meter जैसी व्यवस्था आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था गरीब और कमजोर वर्ग के हित में नहीं है।

यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश खुद बिजली उत्पादन करता है, लेकिन उसी बिजली को उत्तर भारत के अन्य राज्यों को महंगे दामों पर बेचा जाता है। इसके बावजूद अपने ही प्रदेश के लोगों को सस्ती और भरोसेमंद बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

विरोध करने वालों का कहना है कि उन्हें स्मार्ट मीटर नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर और गरीबों के लिए सस्ती बिजली चाहिए। उनका मानना है कि अगर स्मार्ट मीटर लागू हुआ, तो कई गांवों और घरों में लोग बिजली का उपयोग छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे।

लोगों ने इसे विकास नहीं, बल्कि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया है। उनका कहना है कि यह लड़ाई केवल बिजली की नहीं, बल्कि अधिकार, सम्मान और बेहतर जीवन की है। इसी कारण स्मार्ट मीटर को वापस लेने और गरीब विरोधी नीतियों को बंद करने की मांग तेज हो गई है।