केंद्र सरकार की पुनर्निर्मित वितरण योजना (आरडीएसएस) के तहत हिमाचल प्रदेश में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर को प्रीपेड प्रणाली में बदल दिया गया है। बिजली बोर्ड ने प्रदेश के 29 हजार से अधिक सरकारी कार्यालयों में यह स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए हैं, जिसके बाद अब इन दफ्तरों में बिजली उपयोग मोबाइल रिचार्ज की तरह किया जा रहा है।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से सरकारी कार्यालयों में बिजली के अनावश्यक दुरुपयोग पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में बिजली की बर्बादी एक बड़ी समस्या रही है, जहां कार्य समाप्त होने के बाद भी लाइटें, पंखे और अन्य उपकरण चालू रह जाते थे। अब स्मार्ट मीटर प्रणाली के तहत हर यूनिट की खपत पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी।

बिजली बोर्ड ने इस योजना की शुरुआत अपने ही कार्यालयों से की थी, जहां पहले चरण में लगभग 1500 दफ्तरों को प्रीपेड प्रणाली से जोड़ा गया था। इसके सफल क्रियान्वयन के बाद अब इसे पूरे राज्य के सरकारी कार्यालयों में लागू कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर में रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, दैनिक खपत का रिकॉर्ड और अलर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे उपभोक्ता को यह पता चलता रहेगा कि कब और कितनी बिजली खर्च हो रही है। इसके साथ ही विभागों को भी अपनी वास्तविक खपत का सटीक डेटा मिलेगा, जिससे बजट प्रबंधन आसान होगा।

बिजली बोर्ड के अनुसार इस प्रणाली से राजस्व प्रबंधन भी मजबूत होगा, क्योंकि अब प्रीपेड व्यवस्था में पहले भुगतान और फिर उपयोग की प्रक्रिया लागू होगी। इससे बकाया बिलों की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी और वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर पीएंडएम ई. राकेश कुमार ने पुष्टि की है कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदल दिया गया है।

सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल बिजली की बचत में मदद करेगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाएगा। अब हर विभाग अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार बिजली खर्च कर सकेगा, जिससे ऊर्जा संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।