हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं एक गंभीर संकट की ओर बढ़ रही हैं। गुरुवार रात 8 बजे से प्रदेश की 108 और 102 एंबुलेंस पूरी तरह ठप हो जाएंगी। कर्मचारियों ने 27 दिसंबर तक हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर आपातकालीन मरीजों और गंभीर रोगियों पर पड़ेगा। समय पर एंबुलेंस न मिलने से कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है और वैकल्पिक एंबुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।

हड़ताल को लेकर हिमाचल प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ गया है। सीटू नेता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें अनसुनी की जा रही हैं और उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने कर्मचारियों पर ईएसएमए एक्ट 1972 लागू करने की चेतावनी दी, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि यह हड़ताल मजबूरी में की जा रही है क्योंकि लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया।

कर्मचारियों का आरोप है कि हिमाचल सरकार ने एंबुलेंस सेवाएं एक निजी कंपनी को सौंप रखी है, जहां उनका शोषण किया जा रहा है। शिकायत करने पर प्रशासन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। कर्मचारी बताते हैं कि कई बार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सरकार के सामने रखी गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मजबूरी में हड़ताल का रास्ता अपनाया गया है।

हड़ताल के दौरान यह सवाल सबसे बड़ा बन जाता है कि अगर किसी मरीज की जान चली गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर एंबुलेंस न मिलने से आपातकालीन मरीजों की स्थिति गंभीर हो सकती है। इस हड़ताल ने न सिर्फ कर्मचारियों की बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की परीक्षा भी खड़ी कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस कदम से प्रशासन ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन हड़ताल जारी रहने से चुनौती बनी हुई है।

प्रदेश के नागरिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ दोनों ही इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि हड़ताल के दौरान आपात स्थिति में सबसे नजदीकी अस्पताल या वैकल्पिक एंबुलेंस का इस्तेमाल करें।