हिमाचल प्रदेश में गगल एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित एयरोसिटी प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक और चर्चा सामने आई है। डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की।

इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिलहाल तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास क्षेत्र में वर्तमान भूमि दर लगभग 24 लाख रुपये प्रति कनाल है, जो स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

डिप्टी चीफ व्हिप ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रभावित लोगों को उचित और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए दरों में संशोधन किया जाए। उनका कहना था कि यदि मुआवजा दरें सही नहीं रखी गईं तो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना बेहद जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित एयरोसिटी प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। इस परियोजना के पूरा होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्थिति में उनके अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि मुआवजे को लेकर जो भी उचित कदम जरूरी होंगे, उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस बैठक के बाद यह साफ संकेत मिला है कि सरकार और प्रशासन दोनों ही इस प्रोजेक्ट को लेकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विकास कार्य भी आगे बढ़े और स्थानीय लोगों को भी न्याय मिल सके।