प्रदेश सरकार ने चिट्टा और नशे के खिलाफ अपनी शून्य सहिष्णुता नीति के तहत 11 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई, जो एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए गए। सरकार ने यह कदम संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत उठाया है।

यह निर्णय साफ संदेश देता है कि कानून की रक्षा करने वाली पुलिस में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए कानून तोड़ने की अनुमति नहीं है। प्रदेश सरकार ने सभी बर्खास्त किए गए कर्मियों के खिलाफ कठोर कदम उठाकर नशे के अपराध में सख्ती दिखाई है।

एनडीपीएस एक्ट में संलिप्त पाए गए पुलिसकर्मियों में भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़ के इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर के कांस्टेबल शुभम ठाकुर, आरबी पंडोह के कांस्टेबल कपिल, एसडीआरएफ के कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला के कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, एसवी एवं एसीबी के कांस्टेबल/ड्राइवर विशाल ठाकुर शामिल हैं।

इसके अलावा, आरबी जंगलबैरी के कांस्टेबल गौरव वर्मा, आरबी सकोह के कांस्टेबल/ड्राइवर संदीप राणा, एसडीआरएफ के कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट सीआईडी के कांस्टेबल रजत चंदेल और जिला शिमला के कांस्टेबल राहुल वर्मा को भी सेवा से हटाया गया।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नशा और अपराध में संलिप्त किसी भी पुलिसकर्मी को अब प्रशासन में स्थान नहीं मिलेगा। यह कार्रवाई प्रदेश में कानून व्यवस्था और नशा अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।