हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की हालिया बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें युवाओं को रोजगार देने और जिलेवार विकास योजनाओं को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों के पुनर्गठन, सरकारी नौकरियों की संख्या वृद्धि, और ग्रामीण क्षेत्रो में विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने वाले फैसले शामिल थे। कैबिनेट ने कुल 700 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की मंजूरी दी, जिनमें विशेष रूप से 300 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पद शामिल हैं, जो सरकारी कार्यालयों में डिजिटलाइजेशन को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 200 प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति और ग्राम पंचायतों में 300 जॉब ट्रेनी के पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में पुलिस विभाग के रिक्त पदों और सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट पद सृजन को भी मंजूरी मिली है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पुनर्गठन कर उसमें पांच नए पदों का सृजन किया गया ताकि नवीनीकृत पर्यावरणीय नीतियां प्रभावी ढंग से लागू हो सकें। प्रत्येक जिले को उनके विकासात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 452 करोड़ रुपए पंचायतों को आवंटित किए जाएंगे। पेयजल योजनाओं को व्यापक बनाने का भी निर्णय लिया गया, जिससे ग्रामीण जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

विदेशों में सुरक्षित रोजगार दिलाने हेतु विशेष योजना को गति देने पर भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को कानूनी और पारदर्शी रोजगार संभवनाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए अलग से अभियान शुरू किया जाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की संभावना बढ़ सके और युवाओं को ठगी व विभिन्न समस्याओं से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण स्वीकृत किया गया है, जो प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा स्थिति सुधारने में सहायक होगा।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए 19 नई खेलों को आधिकारिक खेल मान्यता देने का निर्णय किया गया है, जिससे खेल गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और युवा वर्ग में खेल के प्रति जागरूकता और प्रतिभा के विकास को बल मिलेगा। कैबिनेट ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश भर में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार योजना समान रूप से लागू हो सकें।

सरकार ने ये सारे फैसले युवाओं को रोजगार देने, प्रदेश के विकास को संतुलित बनाने और प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखकर लिए हैं। ये योजनाएं प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के समग्र विकास को शीघ्र गति प्रदान करेंगी और बेहतर अवसरों का सृजन करेंगी। मुख्यमंत्री सुखू ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे इन पहलों को समयबद्ध और प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें ताकि योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।

यह कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सकारात्मक संकेत है कि सरकार रोजगार सृजन में ज्यादा सक्रियता दिखा रही है। जिलों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन प्रदेश के विकास की नई ऊंचाई की ओर कदम होगा। इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जनता ने भी इस निर्णय को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया है और उम्मीद जताई है कि इसके प्रभाव प्रदेश में व्यापक और दीर्घकालीन होंगे