मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम ई-बस योजना में पहाड़ी राज्यों को विशेष राहत देने का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने रखा है। इस विषय पर उन्होंने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान नियमों के कारण हिमाचल प्रदेश इस योजना का पूरा लाभ नहीं ले पा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाकों से अलग होती है। ऊंचे पहाड़, संकरी सड़कें और लंबी चढ़ाई के कारण इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आसान नहीं है। इसके बावजूद ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन योजना में किसी भी तरह की छूट न मिलने से मुश्किलें बढ़ रही हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि पीएम ई-बस योजना फिलहाल केवल दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू है। इस कारण हिमाचल प्रदेश से सिर्फ शिमला को ही योजना में शामिल किया गया है। जबकि धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी जैसे शहर तेजी से विकास कर रहे हैं और भविष्य के बड़े शहरी केंद्र बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से आग्रह किया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए योजना के मानदंडों में ढील दी जाए, ताकि राज्य भी इसका लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से डीज़ल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदल रही है और कुल 1500 डीज़ल बसों को हटाने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल पर 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल में माइलेज की सीमा 150 किलोमीटर तक रखी जानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह अधिक व्यावहारिक है।

इसके साथ ही उन्होंने संचालन सहायता राशि को मौजूदा 22 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोमीटर करने की मांग की, ताकि राज्य परिवहन निगम को नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने सुझाव दिया कि पूंजी सहायता वास्तविक माइलेज के आधार पर दी जाए, जिससे बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिल सके।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री की बातों को ध्यान से सुना और हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव राकेश कंवर और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।