हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि अब एचआरटीसी के पेंशनधारकों को हर महीने निर्धारित समय के भीतर पेंशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। इसके लिए राज्य सरकार नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी ताकि किसी भी पेंशनर को अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।

मुख्यमंत्री से एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान पेंशनधारकों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रत्येक माह तय समय सीमा के भीतर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस उद्देश्य के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे एचआरटीसी पेंशन का भुगतान समय पर किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक सेवाओं में बिताया है, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि सभी पेंशनधारकों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में कई बार पेंशन मिलने में लंबा विलंब होता था, जिसके कारण बुजुर्ग पेंशनधारकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब नियमित भुगतान की व्यवस्था बनने से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। इस घोषणा को हिमाचल सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारियों को अभी तक पेंशन लाभ शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन को निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए और पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि पेंशन किसी प्रकार की सहायता नहीं बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़े लंबित मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने घोषणा की कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इससे लंबे समय से अपने भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे पेंशनधारकों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रही है। संस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कर्मचारियों को समय पर वेतन तथा पेंशन उपलब्ध कराने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निगम को हर वर्ष बड़ी मात्रा में राजस्व और सरकारी सहायता प्राप्त होती है, फिर भी संचालन लागत अधिक होने के कारण वित्तीय चुनौतियां बनी रहती हैं।

उन्होंने कहा कि करीब तीन हजार बसों के संचालन के कारण निगम पर भारी खर्च आता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार पेंशन भुगतान और कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे, ताकि परिवहन निगम से जुड़े सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।