हिमाचल प्रदेश में लोगों को बेहतर आवास और आधुनिक शहरी सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की 59वीं निदेशक मंडल बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।

मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, पारदर्शिता बनाए रखने और हर योजना में आम लोगों के हित को सबसे ऊपर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमुडा की सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हों और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलें। साथ ही सभी प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया।

251 करोड़ रुपये की कार्य योजना को मिली मंजूरी

बैठक में वित्त वर्ष के लिए करीब 251 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट का उद्देश्य प्रदेश में नई आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं को गति देना है। इसमें भविष्य की योजनाओं के लिए भूमि खरीद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में 52 करोड़ रुपये भूमि खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि समय रहते जमीन उपलब्ध होने से आने वाले वर्षों में योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा और लोगों को बेहतर आवास सुविधाएं मिलेंगी।

आवासीय योजनाओं में पारदर्शिता पर रहेगा पूरा जोर

बैठक के दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हिमुडा की सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है और इसके लिए हर प्रक्रिया साफ और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार चाहती है कि नागरिकों को तेज, सरल और भरोसेमंद सेवाएं मिलें।

Read Also: मंडी नगर निगम का टैक्स-फ्री बजट 85 करोड़ से अधिक, शहर में बड़े विकास कार्य होंगे

सस्ते घरों की योजनाओं पर रहेगा विशेष ध्यान

राज्य सरकार ने बैठक में किफायती आवास योजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। मंत्री ने कहा कि आम परिवारों के लिए बेहतर और सस्ती आवास योजनाएं विकसित करना हिमुडा की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं की योजना बनाई जाएगी। सरकार का मानना है कि योजनाबद्ध शहरी विकास से लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा और शहरों का संतुलित विस्तार भी संभव होगा।

ऊना के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

बैठक में ऊना जिले के रक्कड़ फेज-4 स्थित हिमुडा कॉलोनी के लिए एकमुश्त समाधान नीति को भी मंजूरी दी गई। इस फैसले से लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान का रास्ता साफ होगा और पात्र आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से लोगों की कई पुरानी समस्याएं खत्म होंगी और आवास से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जा सकेगा।

ठेकेदार नियमों में भी किए गए बदलाव

हिमुडा की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए ठेकेदार पंजीकरण नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। इन बदलावों को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे परियोजनाओं के काम में गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और परियोजनाएं तय समय के भीतर पूरी हो सकेंगी।

हिमुडा की आय में भी हुआ बड़ा इजाफा

बैठक में यह जानकारी भी साझा की गई कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हिमुडा ने तय लक्ष्य से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां शुरुआत में करीब 117 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान लगाया गया था, वहीं संस्थान ने लगभग 200 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसे हिमुडा की मजबूत वित्तीय स्थिति और बेहतर कार्यक्षमता का संकेत माना जा रहा है। बेहतर आय के कारण आने वाले समय में नई परियोजनाओं को शुरू करने में भी आसानी होगी।

मुख्यालय को मिलेगा आधुनिक स्वरूप

बैठक में शिमला स्थित हिमुडा मुख्यालय को आधुनिक कॉर्पोरेट स्वरूप देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इससे कार्यालय का कार्य वातावरण बेहतर होगा और लोगों को मिलने वाली सेवाओं में भी सुधार आएगा। बैठक में हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र वशिष्ठ ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

इसके अलावा आवास विभाग, वित्त विभाग और निदेशक मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में हिमुडा की नई योजनाएं राज्य में बेहतर शहरी विकास, पारदर्शी व्यवस्था और लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।