नगर निगम मंडी ने मंगलवार को आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पारित कर दिया। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि निगम ने आम जनता के लिए कोई नया कर (tax) नहीं लगाया, जिससे शहर के नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। मेयर वीरेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित बजट बैठक में कुल 85 करोड़ 46 लाख 61 हजार रुपए का टैक्स-फ्री बजट पेश किया गया, जिसमें शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर खास ध्यान दिया गया।

बजट में शहर के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि रखी गई है। मुख्य रूप से सड़कों का रखरखाव, शहर की सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, और नगर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया है। पुराने और टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत, आधुनिक स्ट्रीट लाइट्स लगाना और शहर के रोशन होने पर विशेष ध्यान रखा गया है। नगर निगम ने नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर कम करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। डिजिटल माध्यम से टैक्स और अन्य निगम सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने की योजना भी इस बजट में शामिल है।

बजट पेश करते हुए मेयर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि यह बजट मंडी शहर की वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट की धनराशि से सभी वार्डों में लंबित और रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। उनका कहना था कि उनका लक्ष्य मंडी को एक आदर्श नगर निगम के रूप में विकसित करना है, जहां नागरिकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध हो।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नगर निगम के सभी पार्षदों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते समय विपक्ष और अन्य सदस्यों के सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। इस प्रकार का समावेशी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सभी वार्डों और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएं।

इस बजट के माध्यम से मंडी नगर निगम ने शहर में समग्र विकास, नागरिक सुविधा और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।