हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नया निर्णय लिया है। अब जो व्यक्ति चिट्टा तस्करी में पकड़ा जाएगा, वह पंचायत चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। इस प्रस्ताव को 19 जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने चिट्टे के कारोबार से संपत्ति बनाई है, वह नष्ट की जाएगी और उस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। यह जानकारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रैसवार्ता में दी।

अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 21 और 22 जनवरी को प्रदेश की सभी 3577 पंचायतों में विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन बैठक में चिट्टे की रोकथाम और रणनीति पर चर्चा होगी। 264 पंचायतें बॉर्डर एरिया में आती हैं, जहां नशे का खतरा ज्यादा है। इन पंचायतों में विशेष निगरानी और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हर पंचायत में नजदीकी स्कूल के प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।

सूचना देने वालों को सरकार ने ईनाम देने का प्रावधान किया है। जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कुछ लोगों को ईनाम भी मिल चुका है। इसके अलावा, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिसमें राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में 21-21 लाख रुपए की ईनाम राशि रखी गई है। खेल प्रतियोगिताएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होंगी।

सरकार ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी निगरानी है, जो नशे के सेवन या कारोबार में संलिप्त हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हर पंचायत, परिवार और व्यक्ति अगर इस अभियान में साथ देगा, तभी हिमाचल को नशे की बीमारी से मुक्त किया जा सकेगा।