हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर की अध्यक्षता में आज बोर्ड की 54वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्यभर के निर्माण श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाना था। इस दौरान अधिकारियों और बोर्ड के अन्य सदस्यों ने भी विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव रखे और श्रमिकों के कल्याण को लेकर गंभीर चर्चा की गई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 211.47 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट मंजूर किया गया। इस बजट में से लगभग 105 करोड़ रुपये विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिससे पंजीकृत श्रमिकों को सीधे लाभ मिलेगा। अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर जरूरतमंद श्रमिक तक सहायता पहुंचे और उसे आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि इस बजट के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अध्यक्ष ने कौशल विकास के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि आज के समय में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस पहल से श्रमिकों को नई तकनीकों और काम के आधुनिक तरीकों की जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके लिए सूचना, शिक्षा और संचार से जुड़े कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों को उनके अधिकारों और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे वे योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। इससे श्रमिक कल्याण योजनाओं की पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे।

बोर्ड ने अपने मुख्यालय को हमीरपुर के पुराने एसडीएम कार्यालय से नए बस स्टैंड में बन रही नई इमारत में स्थानांतरित करने का भी फैसला लिया है। इस बदलाव से कार्यालय की सुविधाएं बेहतर होंगी और श्रमिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, श्रमिकों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए 100 "श्रमिक मित्र" नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया है, जो श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। यह पहल श्रमिकों के साथ सीधा संपर्क मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बोर्ड ने यह भी तय किया कि सभी पात्र श्रमिकों को स्वास्थ्य योजना के तहत जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और बेटी जन्म योजना जैसी योजनाओं को एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इन योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और आसानी से मिल सके। इससे श्रमिकों को अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें समय पर सहायता मिल सकेगी।

अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने यह भी कहा कि पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी, भौतिक सत्यापन और उनके दावों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा किया जाए, ताकि श्रमिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर श्रमिक तक समय पर सहायता पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।

बैठक में बोर्ड के सचिव सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार सहित अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर श्रमिकों के हित में लिए गए फैसलों का समर्थन किया और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प लिया।