कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी नौकरी सुरक्षित करने की मांग की
कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी नौकरी सुरक्षित करने की मांग की

Post by : Himachal Bureau

April 9, 2026 12:15 p.m. 137

हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर राज्य कंप्यूटर शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को विस्तार से मुख्यमंत्री के सामने रखा और समाधान की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांगों को स्पष्ट रूप से बताया गया। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना था कि वे पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है। इससे उनका भविष्य असुरक्षित बना हुआ है और उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि उनके लिए एक स्पष्ट और स्थायी Policy बनाई जाए, ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित हो सके और उन्हें स्थिरता मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेवाओं को नियमित करने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उन्हें स्थायी दर्जा नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द उनकी सेवाओं का Regularization किया जाए, ताकि वे पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। उनका कहना था कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो वे और बेहतर तरीके से छात्रों को शिक्षा दे पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की समस्याओं को समझती है और उनके हित में उचित निर्णय लेने का प्रयास करेगी।

इस मौके पर संघ के कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें मंडी जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर और ऊना जिला अध्यक्ष हरदेव सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर अपनी समस्याएं रखीं और उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लेगी।

यह मुलाकात कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

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