हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सरकारी योजनाओं का सकारात्मक असर अब साफ दिखाई देने लगा है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के बाद अब ई-रिक्शा लोगों के लिए रोजगार का एक नया और आसान साधन बनकर सामने आ रहा है। जिले के रघुनाथपुर निवासी सुरिंदर वर्मा इसका एक अच्छा उदाहरण हैं, जिन्होंने ई-रिक्शा अपनाकर अपनी आमदनी और जीवन स्तर में सुधार किया है।

सुरिंदर वर्मा पहले पेट्रोल से चलने वाला ऑटो चलाते थे, जिसमें रोजाना काफी खर्च आता था। पेट्रोल के बढ़ते दामों के कारण उनकी बचत कम हो रही थी और कमाई पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने ई-रिक्शा अपनाया, तो उनका खर्च काफी कम हो गया। अब उन्हें केवल बिजली का खर्च उठाना पड़ता है, जो पेट्रोल की तुलना में बहुत सस्ता है। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और वे पहले से ज्यादा बचत कर पा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उन्होंने यह कदम प्रदेश सरकार की स्टार्टअप योजना से प्रेरित होकर उठाया। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खास बात यह है कि ई-रिक्शा और ई-टैक्सी खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम होता है और वे आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं।

ई-रिक्शा का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह पूरी तरह से हरित परिवहन का हिस्सा है। इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। यही कारण है कि अब अधिक से अधिक लोग इस विकल्प को अपना रहे हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं।

सरकार की “राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना” के अंतर्गत युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस योजना के तहत ई-टैक्सी के साथ-साथ अब ई-रिक्शा खरीदने पर भी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में काफी मदद मिल रही है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सरकार ने 500 युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही ई-टैक्सी चलाने वालों की मासिक आय बढ़ाने के लिए उन्हें मिलने वाली राशि में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा सरकार ने 500 युवाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए भी 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और लोगों को समय पर लाभ मिल सकेगा।