मुख्यमंत्री सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन और अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी और राजस्व घाटा अनुदान को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित करने की मांग की।

सीएम ने पहाड़ी राज्यों के लिए अलग ग्रीन फंड के गठन की पैरवी की, जिसमें प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग डीआरआई और विशेष आवंटन की मांग भी की।

इस वित्त वर्ष के लिए राज्य को अतिरिक्त लोन लिमिट देने का अनुरोध किया गया, ताकि राजस्व घाटा अनुदान में कमी के कारण वित्तीय क्षमता पर असर न पड़े। इस अवसर पर प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार और सचिव राकेश कंवर मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने सेब उत्पादकों के हित में भी केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की और विदेशी सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने की अपील की। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में फंडिंग फार्मूला बदलने और राज्य की परियोजनाओं में अधिक सहयोग देने की भी बात रखी।