Author : Rajneesh Kapil Hamirpur
सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। क्षेत्र के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए नाबार्ड से 14 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होते ही इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र वर्षों से पेयजल आपूर्ति से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करता रहा है। यह स्थिति तब और अधिक चिंताजनक हो जाती है जब इसी क्षेत्र से आसपास के कई इलाकों को पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने में कठिनाइयां सामने आती रही हैं। क्षेत्र की बढ़ती आबादी और बढ़ती जरूरतों के मुकाबले पुरानी पंपिंग व्यवस्था पर्याप्त साबित नहीं हो रही थी।
विधायक ने बताया कि वर्तमान में उपयोग की जा रही अधिकांश पंपिंग मशीनरी कई दशक पुरानी है। इन मशीनों को उस समय स्थापित किया गया था जब क्षेत्र में पानी की मांग काफी कम थी। समय के साथ जनसंख्या बढ़ी और पानी की आवश्यकता भी कई गुना बढ़ गई, लेकिन मशीनरी में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाए। कई बार खराब होने पर मशीनों की केवल मरम्मत की जाती रही, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया।
अब इस नई परियोजना के तहत पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाएगा। सभी आवश्यक स्थानों पर नई और आधुनिक पंपिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। जहां अधिक क्षमता वाली मोटरों की जरूरत होगी, वहां नई और शक्तिशाली मोटरें लगाई जाएंगी ताकि पानी की आपूर्ति अधिक प्रभावी और सुचारू तरीके से हो सके। इससे पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को नियमित रूप से बेहतर पेयजल सुविधा मिल सकेगी।
कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही लंबे समय से बनी हुई पेयजल संबंधी समस्याओं में काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन से क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक मजबूत और आधुनिक बनेगी। इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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