हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बाद शुरू की गई प्रशासनिक जांच अब पूरी हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। गहन जांच के बाद तैयार की गई रिपोर्ट अब उपायुक्त के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं पाई गई है।

दरअसल, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई थी कि ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई है। इसी को गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से तुरंत विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एडीसी ने मौके पर पहुंचकर सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की, जिसमें सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी, तैनाती, रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और स्ट्रॉन्ग रूम की हालत तक की जांच की गई।

जांच में सामने आया कि स्ट्रॉन्ग रूम में पुलिस और होमगार्ड के जवान पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी पर तैनात थे और सभी निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा था। हालांकि, ऑफ ड्यूटी गार्द में शामिल कुछ जवानों की अनुपस्थिति पाई गई, जिन्हें नियमों के उल्लंघन के चलते पहले ही निलंबित कर दिया गया है। इस पर सवाल भी उठा कि जब ऑन ड्यूटी जवान मौजूद थे, तो ऑफ ड्यूटी स्टाफ के न होने पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ, लेकिन जांच ने साफ कर दिया कि ईवीएम की सुरक्षा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया था।

जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग रूम का ताला बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में पाया गया और सीसीटीवी कैमरे लगातार निगरानी में थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति या अनधिकृत गतिविधि रिकॉर्ड में नहीं पाई गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मतदाताओं के विश्वास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा पूरी तरह बरकरार रखी गई।

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि एडीसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई आयोग के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी अफवाह या भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिलासपुर प्रशासन, पुलिस और चुनाव विभाग और अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं। जिले भर में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का दोबारा आकलन किया जा रहा है ताकि चुनावी प्रक्रिया पर किसी भी तरह का सवाल न उठे और जनता का भरोसा हमेशा बना रहे।