मंडी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिकअप वाहन से 150 पेटी शराब बरामद
मंडी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिकअप वाहन से 150 पेटी शराब बरामद

Post by : Himachal Bureau

May 15, 2026 12:18 p.m. 118

हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मंडी जिले के थुनाग उपमंडल के तहत जंजैहली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने गश्त के दौरान वाहन को रोककर जांच की, जिसमें कुल 150 पेटी शराब पकड़ी गई। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार जंजैहली पुलिस की टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध पिकअप वाहन दिखाई दिया। वाहन को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां लदी हुई मिलीं। पुलिस द्वारा की गई जांच में 100 पेटी देसी संतरा, 30 पेटी ऊना नंबर-1 और 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह शराब की खेप सराज क्षेत्र के छतरी इलाके की ओर ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि शराब को किसी ठेके तक पहुंचाया जाना था। जब पुलिस ने संबंधित दस्तावेजों और परमिट की जांच की तो पाया गया कि कुल शराब में से 30 पेटियां बिना अनुमति के लाई जा रही थीं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार बिना परमिट शराब की सप्लाई कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अवैध तरीके से शराब बेचने वाले कारोबारी टैक्स बचाकर बड़ा मुनाफा कमाने की फिराक में थे। इसी वजह से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शराब की पूरी खेप और वाहन को जब्त कर लिया।

इस मामले की पुष्टि करते हुए मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिना परमिट वाली शराब कहां से लाई गई थी और इस अवैध कारोबार में कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी अवैध शराब कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि प्रदेश में गैरकानूनी तरीके से शराब की सप्लाई करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से अवैध कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और सरकार को होने वाले राजस्व नुकसान को भी रोका जा सकेगा।

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